UPI से ट्रांजेक्शन करने पर अब चार्ज लगेगा। किसको लगेगा और किसे छूट मिलेगी ? मर्चेट और MDR पर क्या असर पड़ेगा। क्या सरकार इसको टैक्स के रूप में वसूलेगी। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू होगा।
UPI से 2,000 से ज्यादा का भुगतान करने पर 0.4 % का चार्ज लगेगा। इस भुगतान का पैसा आम ग्राहकों को नहीं देना होगा, ऐसा सरकार का कहना है। UPI से 2,000 का भुगतान करने पर इस रूपये का चार्ज मर्चेंट को देना होगा। मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) यह सभी मर्चेंटो को नहीं देना होगा। कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है और चार्ज केटेगरी के अनुसार हो सकता है।
MDR क्या है, मर्चेट डिस्काउंट रेट वह रेट है जो भुगतान करने पर इसे मर्चेंट के स्तर पर लगाया जाता है। (NPCI) national payment council of India के द्वारा साफ किया गया है जो कुछ बड़े मूल्य वाले मर्चेंटो पर लगाया जा रहा है। 2,000 से कम भुगतान करने पर शून्य चार्ज रहेगा। इससे ज्यादा का भुगतान करने पर 0.4% के हिसाब से चार्ज लगेगा। यह चार्ज छोटे मर्चेंट, परिवार, दोस्तो को भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। छोटे मर्चेंट P2PM 1 लाख तक monthly QR receipt पर जीरो MDR।
NPCI के अनुसार 2,000 से ऊपर भुगतान करने पर 0.4 % से चार्ज लगेगा। उदाहरण के लिए 3,000 का भुगतान करने पर 12 रूपये का चार्ज लगेगा। इसी तरह 5,0000 का भुगतान करने पर 200 रूपये का चार्ज लगेगा।
रेलवे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर या पब्लिक सर्विसेज पर MDR flate ₹5 रूपये रखा गया है। इसमें 2,000 से ज्यादा राशि चाहे 25,000 या 5,0000 हो ₹5 से ज्यादा नहीं देना होगा। वित्त वर्ष 2025–26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) में भारत में UPI का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर हुआ।
कुल UPI transactions: करीब 24,162 करोड़
यानी लगभग 241.6 अरब transactions
कुल transaction value: करीब ₹314 लाख करोड़
औसतन प्रतिदिन लगभग 66 करोड़ UPI transactions हुए।
कई विशेषज्ञों का कहना है कि जो मर्चेंट वाला है वो इस पैसे को कही से भी मैनेज करेगा या सर्विस कॉस्ट बढ़ाएगा। ये चार्ज किसी न किसी तरह से आम लोगों को ही प्रभावित करेगा और आखिरी में इंडिरेक्ट रूप में ग्राहकों की पॉकेट से कटेगा।
इसका क्या कारण है कि सरकार को UPI transection पर चार्ज लगाना पड़ रहा है।क्या सरकार ने जो पैसा बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है उसकी भरपाई के लिए इस पैसे को UPI transection पर चार्ज लगाकर पूरा किया जाएगा।
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