हाल में बीबीसी की संवाददाता शुभांगी मिश्रा ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। उनकी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुजरात की 6 पार्टियों द्वारा ₹1,700 करोड़ का चंदा चोरी किया गया है। ये पार्टियां रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं।
देश की छह नेशनल पार्टियों में बीजेपी को छोड़कर पांच नेशनल पार्टियों के बारबर चंदा मिला है। जिसमें कांग्रेस, आप, बसपा, सीपीआई(एम)और नेशनल पीपल्स पार्टी हैं जिसके पास कुल ₹1,480 करोड़ रूपये हैं। जबकि इन रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास कुल ₹1,700 करोड़ रूपये हैं। इन पार्टियों को इतना फंड कौन दे रहा है। इन पार्टियों को नेशनल पार्टियों से भी ज्यादा चंदा मिला रहा है। इनके ऑफिस बंद है और इनके कुछ अध्यक्षों का पता नहीं है। बीबीसी टीम ने इनके दफ्तर और इनके घरों पर गई लेकिन ये लोग नहीं मिले। जिसपर सवाल उठना स्वाभाविक है।
बीबीसी की संवाददाता शुभांगी मिश्रा का दावा है कि एक पार्टी आम जनता पार्टी मई 2020 में बनी और इसके बाद गुजरात में आ जाती है। जिसका अध्यक्ष गौरव मिश्रा को बताया जा रहा है। यह पार्टी रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ये पार्टियां रजिस्टर्ड है लेकिन स्टेट और नेशनल नही हैं। इनका कोई परमानेंट सिम्बल नहीं है। एक पार्टी 2020 में बनी और 2 साल बाद उसके पास ₹620 करोड़ पैसा फाइनेंसियल ईयर 2023-24 में मिला है,जबकि वहीं इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ₹281 करोड़ चंदा मिला। ये अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। ये पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल एक उम्मीदवार को उतारा था। एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने में क्या इतना पैसा लगा। इसी तरह से छह और पार्टियां है जो गुजरात मे ही रजिस्टर्ड हैं।
इन छह पार्टीयों में सबसे ज्यादा आम जनता पार्टी को ₹620 करोड़, सत्यवादी रक्षा पार्ट ₹330करोड़, न्यू इंडिया यूनाइट पार्टी ₹200 करोड़, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी ₹219 करोड़, भारतीय नेशनल जनताबल पार्ट ₹194 करोड़ और गरीब कल्याण पार्टी ₹138 करोड़ रूपयों का चंदा मिला है। ये छह पार्टियां गुजरात में रजिस्टर्ड हैं। इसमें से केवल एक आम जनता पार्टी बिहार से गुजरात में आई है। जिसको सबसे ज्यादा चंदा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में लोकंसभ चुनाव में 6 पार्टियों ने कुल 15 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया है।
ADR (association for democratic reforms) की 2025 जुलाई रिपोर्ट के अनुसार RUPPs की फाइनेंसियल स्थित 2023-24 में आर्थिक स्थिति बढ़कर 223% हो गई है। जिसके रिकॉर्ड पब्लिक में उपलब्ध नहीं हैं। ADR भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम करने वाला गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। जो चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों चुनावी चांदों और चुनाव से संबंधित आकड़ो पर पारदर्शिता से विश्लेषण करता है।
भारत में कुल 2,593 पार्टियां है जिसमें 6 नेशनल पार्टी, 67 स्टेट और रीजनल पार्टी और जिसमें रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 2,520 हैं। पार्टियों को चंदा देने पर टैक्स में छूट मिलता है। ये हमारे कंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 13A, 29B और 29C जैसे आर्टिकल हैं जो अधिकार देते हैं लीगल तरीके से किसी कोर्पोरेशन और इंडिविजुअल व्यक्ति से डोनेशन ले सकते हैं। जिस प्रयोग चुनावी प्रक्रियाओं में कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे इस डोनेशन का इल्लीगल और ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सकता और टैक्स बचाने के लिए भी यह किया जा सकता है।
यदि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है जो इन मामलों पर नजर रखती हैं। उनको ऐसे खामियां क्यों नजर नहीं आती है। ऐसा बहुत सारे NGOs और पार्टियों के द्वारा किया जा रहा और किया जा सकता है। जिस पैसे का गलत प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता रखना जरूरी है।
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